You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ .. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ?

Supreme Court strikes down adultery as an offence in India: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਪਤੀ ਔਰਤ ਦਾ “ਮਾਲਕ” ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ! ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ – ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ…….
ਐਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਡਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।Image result for supreme court adultery
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੪੯੭ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1860 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।Image result for supreme court adultery
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ‘ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 497 ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Image result for ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਪਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਲਟਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅੰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।nlj0bn48
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਡਲਟਰੀ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ” ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ” ਇਹ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

error: Alert: Content is protected !!